सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा उत्पन्न ‘समस्या समाधान सुझाव कार्यदल’ले पार्टीका दुईजना अध्यक्षलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा केन्द्र र प्रदेशको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने भनिएको छ।
तर ‘सचिवालयका सदस्यहरूको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमतिका साथै निश्चित मापदण्डको आधारमा’ त्यससम्बन्धी निर्णय गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेकपा प्रचार विभागका उपप्रमुख सूर्य थापाका अनुसार उक्त प्रतिवेदन मङ्गलवार भएको छलफलका क्रममा दुवै अध्यक्षले पारित गरेका छन् र त्यो प्रस्तुत गर्न सचिवालयको बैठक सहमतिमा तोकेका छन्।
प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयले बुझेपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको चर्चा बढेको छ।
‘मुख्यमन्त्रीको कुरा छैन’
नेकपामा विवाद बढेपछि शक्ति बाँडफाँटको विषय उठ्दा केही मुख्यमन्त्री पनि परिवर्तनको विकल्प पनि अघि सारिएको भन्ने खबरहरू आएका थिए।
प्रतिवेदनमा ‘सङ्घीय र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन’ भन्ने वाक्य लेखिए पनि मुख्यमन्त्री उल्लेख छैन।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार समेत रहेका थापाले त्यसलाई आधार बनाउँदै मुख्यमन्त्री परिवर्तन नहुने सङ्केत दिए।
- नेकपा विवादबारे पूर्वमाओवादी नेता भन्छन्, ‘दल अब सहमतिको बाटोमा’
- प्रधानमन्त्री ओली ‘पद नछोड्ने’ मनस्थितिमा, झलनाथ खनाल भन्छन्, ‘राजीनामाको विकल्प छैन’
उनले भने, “कतिपय आकाङ्क्षीहरूको माग छ, तर कार्यदलको सहमतिमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री परिवर्तनको कुरा छैन।”
प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री पूर्ण कार्यकाल रहने उल्लेख छ। तर उनको नेतृत्वको सरकार पुनर्गठनको सिफारिस गरिएको छ।
थापाको भाषासँग मिल्दो शैलीमै प्रधानमन्त्री निकट अर्का नेताले भने, “सङ्घीय सरकारमा जुन सिद्धान्तले काम गर्छ प्रदेशमा पनि त्यसैले काम गर्छ।”
यसको अर्थ प्रधानमन्त्री नफेरिने भनिएपछि मुख्यमन्त्री पनि बदलिने छैनन् भन्ने हुन्छ।
मुख्यमन्त्री फेर्ने कुरा नपर्नुका कारण
कार्यदलका सदस्य भीम रावलले प्रतिवेदनबारे औपचारिक छलफल नहुँदै आफूले त्यसका विषयवस्तुबारे टिप्पणी नगर्ने बताए।
तर नाम खुलाउन नचाहने कार्यदलका एकजना सदस्यका अनुसार ‘सङ्घीय र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन’ भन्नुको अर्थ मुख्यमन्त्री पनि हो।
उनले भने, “तर जोसुकै मुख्यमन्त्री पनि हट्ने रहेछ भन्ने सन्देश गयो भने तलसम्म सरकारको सबै काम भोलिदेखि नै बन्द हुन्छ भनेर नलेखिएको हो।”
अर्का सदस्यले पनि उक्त कुरामा सहमति जनाए तर ठट्यौलो पारामा प्रतिप्रश्न गरे, “शङ्कर पोखरेल पनि रहेको कार्यदलले मुख्यमन्त्री फेर्ने कुरा लेख्छ त?”
नेकपा विवाद मिलाउन सक्रिय भूमिकामा रहेका पोखरेल प्रदेश नं ५ मा मुख्यमन्त्री हुन्।
- नयाँ सहमतिपछि नेकपामा के प्रचण्डको भूमिका फेरिएला
- नेकपा विवाद: प्रचण्ड भन्छन्, ‘पार्टी बैठक चलिरहेका बेला ओलीले एमाले दर्ता गर्न खोजे’
तर प्रचण्ड निकट एक केन्द्रीय सदस्यले ‘पुनर्गठनलाई पुनर्निर्माणको रूपमा पनि बुझ्न सकिने’ बताए।
उनको भनाइले वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले केही मुख्यमन्त्री परिवर्तनको निम्ति यसअघि देखिएको अवसर पनि गुमेको ठानेमा प्रचण्डले मुख्यमन्त्री परिवर्तनको कुरा उठाउन सक्ने सङ्केत दिन्छ।
किनकि पार्टीभित्र विवाद चर्किएका बेला प्रधानमन्त्री निकटहरूले नै कतिपय मुख्यमन्त्री समेत हेरफेर गरेर प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमध्ये एक छोड्न ओलीमाथि परेको दबाव टार्न खोजेको सम्झना नेता नेपाल नजिकका नेताहरू सुनाउँछन्।
फेरिँदा को हट्ला?
दुवै नेता निकटहरूले कतिपय मुख्यमन्त्रीलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको भन्दै त्यो परिवर्तनको माग पहिल्यै देखि गर्दै आएका पनि थिए।
तर प्रचण्ड निकटओली इतर खेमाका ती सदस्य मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुनेमा त्यति विश्वस्त भने देखिएनन्।
“पूर्वएमालेको तर्फबाट प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री रहेका जनजाति पृष्ठभूमिका नेतालाई हटाएर को ल्याउने? पूर्वमाओवादीको भागमा परेको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री चलाएर के गर्ने?”
उनले प्रश्न गरे, “शङ्कर पोखरेललाई कसले चलाउने?”
- नेकपाभित्र वामदेव गौतमको अस्त्र क-कसलाई लाग्यो
- नेकपा विवाद उत्कर्षमा, प्रचण्ड अब ‘पछि हट्ने कि विभाजन रोज्ने’
नेकपाको सरकार रहेका छ प्रदेशमध्ये वाग्मती प्रदेशका बारेमा उनले भने, “फेर्ने कुरा भइहाल्यो भने समावेशी गराउने त्यही चलाउने हो, त्यसमा पनि नेताहरूबीच सहमति हुनुपर्यो।”
वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको चयनका बेला प्रधानमन्त्रीपक्षीय डोरमणि पौडेललाई नेता नेपालपक्षीय नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले चुनौती दिएकी थिइन्।
प्रदेश संसदीय दलको नेतामा स्थायी समिति सदस्य शाक्यलाई पराजित गर्दै नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा खासै देखा नपर्ने पौडेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
स्राेतः– BBC NEWS / नेपाली
